|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
Date: Jan 20, 2012
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਜਨਵਰੀ-(ਪ,ਪ)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਰਾਇਟਰਜ਼)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਢੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਸਿਰ-ਉਲ-ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਿਲਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਬੈਰਿਸਟਰ) ਐਤਜਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ 59 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵੱਢੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2009 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਵਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ 90 ਮਿੰਟ ’ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਬੜ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਤੇ ਅਹਿਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ, ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਫੰਦਧਾਰ ਵਲੀ ਖਾਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਕਿਊ. ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
|
Total Views: 9020 |
