ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ

Date: May 28, 2011

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ (ਪ,ਪ)-

ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਟੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ (ਐਸੋਚੈਮ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2011-12 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਸਟੋਰ ਰਸੀਦ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਆਰ. ਏ.) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੋਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 336 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੋਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 58 ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।